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झारखंड विधानसभा के नतीजों के बाद आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, हो सकते हैं बड़े फैसले

झारखंड विधानसभा के नतीजों के बाद आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, हो सकते हैं बड़े फैसले

झारखंड विधानसभा के नतीजे आने के बाद आज मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। बैठक में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) में अपडेट के लिए धन आवंटन के प्रस्ताव पर फैसला हो सकता है। एनपीआर अपडेट करने की प्रक्रिया अगले साल पहली अप्रैल से शुरू होने वाली है। असम को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान नए साल यानी 2020 में अप्रैल से सितंबर तक चलेगा। इस बाबत सरकारी अधिसूचना अगस्त में जारी की गई थी।

र‍िपोर्टों में कहा गया है कि भारत के सभी सामान्य नागरिकों के लिए एनपीआर में नाम दर्ज कराना अनिवार्य है। बताया जाता है कि इसका मकसद देश के सभी सामान्य नागरिकों का वृहद डाटाबेस तैयार करना है। इसमें जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के साथ साथ बायोमीट्रिक विवरण भी दर्ज होगा। नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण एवं राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के प्रावधानों के तहत एनपीआर तैयार किया जाएगा। इसे राष्ट्रीय, राज्य, जिला, उप-जिला और स्थानीय (ग्रामसभा/कस्बा) स्तर पर तैयार किया जाना है।

रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त की आधिकारिक वेबसाइट में जारी सूचना के मुताबिक, अब जनगणना-2021 के लिए घरों की सूची तैयार करने के चरण के साथ ही एनपीआर को अपडेट करने का फैसला किया गया है। बता दें कि जनगणना-2011 के लिए घरों की सूची बनाने के लिए 2010 में एनपीआर का डाटा जुटाया गया था। यही नहीं साल 2015 में घर-घर जाकर इसको अपडेट भी किया गया था। एनपीआर में सामान्य नागरिकों की गणना की जाती है जो किसी जगह पिछले छह महीने या उससे अधिक समय से रह रहे हों।

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